वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 1 अगस्त 2019 को की गई। इस योजना को पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया और 1 जून 2020 से इसे भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर दिया गया।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत राशन कार्ड धारकों को देशभर में कहीं भी रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है इस उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा भारत में वन नेशन, वन राशन कार्ड योजना लागू की गई।

विशेष रूप से यह उन प्रवासी मजदूरों और गरीब परिवारों के लिए लाभकारी है जो रोज़गार के कारण एक राज्य से दूसरे राज्य या एक जगह से दूसरी जगह मजदूरी करने के लिए जाते हैं।

एक देश एक राशन कार्ड योजना के मुख्य बिंदु- 

1. अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी: लाभार्थी किसी भी राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से राशन प्राप्त कर सकते हैं।
2. डिजिटल राशन कार्ड: राशन कार्ड को आधार से जोड़ा गया है, जिससे बायोमेट्रिक सत्यापन (e-PoS मशीनों द्वारा) किया जाता है।
3. ‘मेरा राशन’ ऐप: इस मोबाइल ऐप के जरिए लाभार्थी अपने राशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
4. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के साथ लाभ: कोविड-19 महामारी के दौरान इस योजना के तहत अतिरिक्त मुफ्त राशन भी वितरित किया गया।

लाभ:

• प्रवासी मजदूरों को उनका हकदार राशन बिना किसी बाधा के प्राप्त हुआ है।
• फर्जी राशन कार्ड की संख्या कम हुई है।
• राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आई है।
• गरीबों को सस्ता और समय पर राशन उपलब्ध हुआ है।

यह योजना ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति के तहत गरीबों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है।

वन नेशन वन राशन कार्ड की आवश्यकता क्यों 

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना की आवश्यकता ?

1. प्रवासी मजदूरों को फायदा – देश के कई लोग रोज़गार की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं। ONORC से वे किसी भी राज्य में अपना राशन ले सकते हैं।

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में सुधार – इससे भ्रष्टाचार और फर्जी राशन कार्ड की समस्या कम होगी, क्योंकि आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य होगा।

3. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना – इससे गरीबों को हर जगह सस्ता राशन मिलने की सुविधा होगी, जिससे खाद्य असुरक्षा को रोका जा सकेगा।

4. डिजिटल और पारदर्शी प्रणाली – इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ़ सेल (ePoS) के माध्यम से राशन वितरण होगा, जिससे लाभार्थियों का डेटा डिजिटल रूप से स्टोर होगा।

5. सभी राज्यों में एक समान सुविधा उपलब्ध – यह योजना पूरे भारत में लागू होने से सभी राज्यों में रहने वाले नागरिकों को एक ही सुविधा मिलेगी, जिससे कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित नहीं रहेगा।

6. महिलाओं और गरीबों को सशक्त बनाना – इस योजना से घर की महिलाएं, श्रमिक, बेघर लोग और गरीब परिवार आसानी से लाभ ले सकते हैं।

7. सरकारी योजनाओं से जोड़ने में सहायक – यह अन्य सरकारी योजनाओं से भी जुड़ सकता है, जिससे सरकार को जरूरतमंदों तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने में मदद मिलेगी।

संक्षेप में, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से सभी नागरिकों को बिना किसी बाधा के अपने हक का राशन देश के किसी भी हिस्से में प्राप्त करने की सुविधा मिली है।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना जब से भारत में लागू हुई है तब भारत के गरीब लोगों की संख्या में काफी सुधार हुआ है।

उन वंचितों को लाभ मिला है और गरीबी रेखा के नीचे या आसपास जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में पाज़िटिव परिवर्तन हुआ है।

ऊपर बताई गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में सामान्य जानकारी आपको कैसी लगी हमें काॅमेंट बाक्स में जरूर बताएं।

धन्यवाद ।